नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा है तो ये खबर आपकी सैलरी आपकी जेब से जुड़ी है। सरकार ने आपकी सैलरी को लेकर बड़ा फैसला किया है।सरकार ने आपकी सैलरी मोड में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आपको सैलरी कैश में नहीं मिलेगी।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है। कैशलेश भारत की तरफ मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि अब लोगों को सैलरी कैश में नहीं मिलेगी। कैबिनेट ने उस अध्यादेश पर मुहर लगा दी है जिसके तहत अब सैलरी चेक में देनी होगी या सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। कैबिनेट के इस अध्यादेश पर अभी राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब कैश में सैलरी मिलनी बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोगों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए छूट से लेकर इनाम की बात कही गई है। नीति आयोग ने ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजी धन व्यापारी योजना’ लॉन्च कर रखी है।
गौरतलब है कि देश में कई ऐसी कंपनियां है जहां कर्मचारियों को कैश में सैलरी मिलती है लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब ऐसा नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध का ऐलान किया था। नोटबंदी के बाद से लगातार मोदी सरकार कैश की जगह कार्ड और ई-पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। वेतन को लेकर मोदी सरकार का ये फैसला उसी का हिस्सा माना जा रहा है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी चेक या फिर बैंक अकाउंट में आएगी।