नोटबंदी के बाद वित्तमंत्री ने लोकसभा में आज टैक्स नियमों में संशोधन वाला विधेयक पेश किया है। इस आयकर संशोधन विधेयक में अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्स, 10 फीसदी जुर्माना और 33 फीसदी सरचार्ज की प्रस्ताव रखा गया है। अगर सरकार यह विधेयक सदन में पारित करवाने में सफल है तो इससे सरकार की छवि रॉबिन हुड वाली बनेगी। इस विधेयक में के अनुसार विधेयक के पारित होने के बाद कालेधन को गरीबों पर खर्च किया जा सकेगा।
इस विधेयक में प्रधानंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम का टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव है जिसके पैसों को गरीब कल्याण योजनाओं पर खर्च किये जाने का प्रावधान है। मौजूदा टैक्स कानून में ऐसे कड़े प्रावधान नहीं हैं, जो सरकार को 30 दिसंबर के बाद नोटबंदी की मियाद के खत्म होने पर कालाधन वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुमति देता हो। पिछले दिनों इस विधेयक के प्रारूप को पीएम ने अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाकर इनकम टैक्स बिल में सुधारों कि मंजूरी दी थी।
प्रारूप के अनुसार 25 फीसदी रकम 4 साल तक इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। इसे प्रधानंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम में निवेश किया जाएगा। लॉक इन पीरियड के लिए सरकार संबंधित शख्स को एक बॉन्ड जारी करेगी जिसका मूल्य 25 फीसदी रकम के बराबर होगा। सरकार का मानना है कि इस स्कीम से जो रकम सरकार को मिलेगी, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।